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केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को 2025 तक विस्तार कियाकेंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को 2025 तक विस्तार किया

केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को 2025 तक विस्तार किया

केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को 2025 तक विस्तार किया
केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को 2025 तक विस्तार किया

भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटीज मिशन को 31 मार्च 2025 तक बड़ा दिया है | यह योजना मूल रूप से 30 जून 2024 को समाप्त होनी थी | राज्य सरकारों के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार किया गया था |

लेकिन अब कोई भी नई परियोजना स्वीकृति नहीं की जाएगी और मौजूदा स्वीकृति परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा |

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज मिशन का शुरुआत किया था | इस योजना का लक्ष्य ‘ स्मार्ट समाधान ‘ कजे माध्यम से अपने नागरिकों को मुख्य बुनियादी ढांचा , स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और जीवन की सभ्य गुणवत्ता प्रदान करना है |

दो चरणों की प्रतियोगिता में देश के 100 शहरों का चयन किया गया था | केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय स्मार्ट सिटी मिशन के लिए नोडल निकाय है | स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 13 शहर है , इसके बाद तमिलनाडु के 12 और महाराष्ट्र के 10 शहर है |

स्मार्ट सिटी मिशन केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पांच साल की अवधि में 48,000 करोड़ रूपये प्रदान है , जो प्रति वर्ष प्रति शहर औसतन 100 करोड़ रूपये है | इस मिशन के तहत राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों को समान योगदान करना है |

परियोजनाएं सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए विशेष प्रयोजन वाहनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है | स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजना को निजी – सार्वजनिक भागीदारी ( पीपीपी ) के माध्यम से विकसित किया जा रहा है |

भारत सरकार के अनुसार , 3 जुलाई 2024 तक 100 शहरों में 7188 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है , जिनकी लगत 1,44,237 करोड़ रुपये है | 19,926 करोड़ रुपये की शेष 830 परियोजनाएं भी पूरी होने के अंतिम चरण में है |

3 जुलाई 2024 तक , भारत सरकार ने योजना के लिए अपने हिस्से के आवंटित 48,000 करोड़ रुपये में से 46,585 करोड़ रुपये जारी कर दिए है | शेष राशि राज्य सरकार को जारी की जाएगी ताकि वे चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा कर सकें | किसी भी नई परियोजना को वित्त पोषित नहीं किया जाएगा और राज्य सरकार को 31 मार्च 2025 तक काम पूरा करना होगा |

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